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Publishing time:2021-10-21 06:57:42

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केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध : वर्मा

जम्मू, 20 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारिता एवं विकास राज्यमंत्री वर्मा केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे है।

वर्मा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहकारिता विभाग को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कई पहल की जा चुकी हैं।’’

सहकारिता विभाग क्षेत्र के उत्थान के लिए कई साहसिक निर्णय लेने को लेकर प्रशासन की सराहना करते हुए वर्मा ने क्षेत्र से जुड़े लोगों से निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण के लिए सुझाव भी मांगे।

इस दौरान सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुद्गल ने केंद्रीय मंत्री को विभाग की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध : वर्मा

जम्मू, 20 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारिता एवं विकास राज्यमंत्री वर्मा केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे है। वर्मा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहकारिता विभाग को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कई पहल की जा चुकी हैं।’’ सहकारितानयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी ने बुधवार को कहा कि उसने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) से 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 561 करोड़ रुपये) का सावधि ऋण जुटाया है। इससे राशि का इस्तेमाल भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के बाह्य वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) दिशानिर्देशों के तहत बिजली क्षेत्र की मान्य परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, ‘‘भारत में किसी भी एनबीएफसी, आरईसी लिमिटेड ने सात अक्टूबर, 2021 को सुमितोमो मित्सुईविवि की प्रतिष्ठा से ज्यादा पाठ्यक्रमों को तरजीह दे रहे 52 प्रतिशत विद्यार्थी

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों का कल्याण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार स्त्री-पुरुष समानता, जीवन को सुगम बनाने के साथ कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने मुख्य श्रम आयुक्त (केन् द्रीय) का एक नया प्रतीक चिह्न जारी करने के मौके पर यह बात कही। वर्ष 1945 में स्थापित इस संगठन को केन् द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर श्रम और रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूदनयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर क्रमश: 2.89 प्रतिशत और 3.16 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सीपीआई-एएल (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर और सीपीआई-आरएल (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर)) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त, 2021 के क्रमशः 3.90 प्रतिशत और 3.97 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2021 में क्रमश: 2.89 प्रतिशत और 3.16 प्रतिशत रही।’’ बयान में कहा गया कि सितंबर, 2020 मेंईपीएफओ ने अगस्त में 14.81 लाख नए सदस्य जोड़े

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नाल्को ने बुधवार को ओडिशा के अंगुल में कंपनी की ‘लीन स्लरी’ (राख, गारे को निकालने की व्यवस्था) परियोजना के उद्घाटन की घोषणा की। ‘लीन स्लरी’ परियोजना के पूरा होने से कंपनी के निजी बिजली संयंत्र या कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) में उत्पन्न राख का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होगा। यह पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक बड़ा कदम है। बयान में कहा गया, ‘‘खान मंत्रालय के सचिव, आलोक टंडन (आईएएस) ...कोलकाता, 20 अक्टूबर (भाषा) निर्यातकों ने बांग्लादेश के लिए माल ले जा रहे ट्रकों के लिए पेट्रापोल और घोजाडांगा जमीनी सीमाओं पर लंबी प्रतीक्षा अवधि को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। निर्यातकों ने बुधवार को बताया कि माल निर्यात करने वाले ट्रकों को एक महीने से अधिक समय के लिए रोका हुआ है। कुछ मामलों में ट्रक 55 दिनों से खड़े हुए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन (पूर्व) सुशील पटवारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, “ट्रकों की लंबी प्रतीक्षा अवधि के कई कारण है। दोनों देशों से निर्यात की मात्रा बढ़ी है और दुर्गा पूजा की छुट्टियों नेइंदौर में सोने के भाव में गिरावट, चांदी मजबूत

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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