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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-21 05:58:29

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महाराष्ट्र सरकार ने कोयले का अतिरिक्त भंडार लेने से इनकार कर दिया था : दानवे

  महाराष्ट्र सरकार ने कोयले का अतिरिक्त भंडार लेने से इनकार कर दिया था : दानवे

औरंगाबाद, 20 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय कोयला एवं रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त कोयला भंडार उठाने से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति पैदा हुई।

भाजपा नेता ने यहां संवाददताओं से कहा, ‘‘इस मुद्दे पर मेरा राज्य के साथ पत्राचार हुआ था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्य सरकार को अतिरिक्त कोयला उठाने को कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने पत्र लिखकर इससे इनकार कर दिया था। केंद्र के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है लेकिन राज्य ने इसे नहीं लिया।’’

पिछले सप्ताह राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि महाराष्ट्र 3,500 से 4,000 मेगावॉट बिजली आपूर्ति के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने इस स्थिति के लिए कोल इंडिया को जिम्मेदार बताया था।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों का कल्याण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार स्त्री-पुरुष समानता, जीवन को सुगम बनाने के साथ कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने मुख्य श्रम आयुक्त (केन् द्रीय) का एक नया प्रतीक चिह्न जारी करने के मौके पर यह बात कही। वर्ष 1945 में स्थापित इस संगठन को केन् द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर श्रम और रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूदधनतेरस और दिवाली के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है.ये कंपनियां भी बढ़ा रही हैं अपने वाहनों के दाम, जनवरी से हो जाएंगे महंगे

जम्मू, 20 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारिता एवं विकास राज्यमंत्री वर्मा केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे है। वर्मा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहकारिता विभाग को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कई पहल की जा चुकी हैं।’’ सहकारितापिछले सप्ताह फोर्ड इंडिया ने एक जनवरी से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की चूना पत्थर खदानों का दौरा किया

सरकार ने शुक्रवार को ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर मांग बढ़ने पर किराए बढ़ाने की एक सीमा लगा दी है.बुधवार को देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने का एलान किया था. कीमतों में यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी.भारत सिर्फ गैर-जीएम चावल का निर्यात कर रहा है: सरकार



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