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time:2021-10-27 12:44:14 'एनएफआरए सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध' Views:4591

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नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कारोबारी सुगमता और आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ महत्तम नियमनों को ध्यान में रखते हुए अपने सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएफआरए के प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता ने मंगलवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनहित संस्थाओं के मामले में उपयोगकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए ऑडिट की आवश्यकता और भी अधिक है क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित जुड़ा होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘व्यापार सुगमता और आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ महत्तम नियमों को ध्यान में रखते हुए, एनएफआरए अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के प्रमुख गुप्ता ने इस महीने एनएफआरए के चेयरपर्सन के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मंगलवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी परिवहन का समर्थन करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी से लेकर सुचारू क्रियान्वयन को लेकर 45 लाख डॉलर की परियोजना वित्तपोषण (प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग-पीआरएफ) ऋण समझौता किया। आगामी परियोजना, जिसे पीआरएफ के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, के तहत स्थायी शहरी परिवहन समाधानों को अपनाकर शहर की परिवहन समस्याओं को हल करना है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तेजी से औरसैलरी कब अपने स्‍तर पर लौटेंगी, यह आर्थिक गतिविधियों के बहाल होने पर निर्भर करेगा. डेलॉयट के सर्वे में शामिल 75 फीसदी संस्‍थानों ने मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए वेतनवृद्धि में किसी तरह के अनुमान जाहिर करने से इंकार कर दिया.कोविड के बीच जानिए कहां मिल रही हैं नौकरियां

सितंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2,40,208 थी. कंपनी अपने जूनियर कर्मचारियों को तीसरी तिमाही में एकबारगी विशेष प्रोत्साहन देगी.जून में कर्मचारी राज्‍य बीमा स्‍कीम (ईएसआईसी) से जुड़ने वाले मेंबर्स की संख्‍या में भी तेज इजाफा हुआ है.चन्नी ने उद्योग को अनुकूल परिवेश का भरोसा दिलाया, दो दिन का पंजाब निवेशक सम्मेलन शुरू

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नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार को 249.44 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया है। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, एनएचपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एक के सिंह ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को इस बारे में भुगतान सूचना सौंपी। इस मौके पर बिजली सचिव आलोक कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा पांच मार्च, 2021 को कंपनी ने 890.85 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इस तरह बीते वित्त वर्ष के

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पहले चरण में 31,277 को जिलों का आवंटन हो गया है. इसमें से 15,933 टीचर सामान्‍य कैटेगरी के हैं. 8,513 अन्‍य पिछड़ा वर्ग, 6,615 अनुसूचित जाति और 215 अनुसूचित जनजाति के हैं.

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